रिजर्व आंदोलन, અનામત આંદોલન Reserve movement आरक्षण
આ પટેલ અનામત આંદોલન એ બીજું કશું નથી પણ પટેલોનુ શક્તિ પ્રદર્શન છે અને ક્ષત્રિય લોબી ને એક છૂપોસંકેત પણ છે.આમાં બહારથી અને અંદરથી બધા પટેલો એક છે .એ ભાજપનાં હોય કે કોંગ્રેસના.
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खुल सकती हैं गांठें, बस ज़रा से जतन से मगर,
लोग कैंचियां चला कर...सारा फ़साना बदल देते हैं।।।।
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"अरे ओ मेरिट चिंतको, जापान के कोसायन यूनिवर्सिटी ने बाबासाहेब आंबेडकर का पुतला 'ओपन' मे लगाया है या 'आरक्षित' कोटे मे?"
– राहुल शेंडे.
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पटेल आंदोलन के बाद अखबारों में जितने भी लेख आये, सब में संवैधानिक जातीय आरक्षण का विरोध किया गया। खास बात कि लेख लिखने वाले सभी लेखक अगड़ी जाति के हैं। मतलब आज भी देश की 10 फीसदी अगड़ी जाति के लोग 90 फीसदी पिछड़ी जाति के लोगों को पढ़ा रहे हैं। फिर भी वे जातिगत आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। कैसी विडंबना है..
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भारत की सबसे बडी समस्या यह है कि लोकतंत्र में जो समुदाय सबसे ज्यादा खा-पी कर मस्त हैं, वही बार बार सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं,
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મિ. બાબુલાલ!
આરક્ષણ હટાવી દેવા ખોટાં હવાતિયાં ન મારો!
આરક્ષણ બંધારણ સભાએ મુળભૂત અધિકારમાં સામેલ કરેલ છે.
આરક્ષણ બહુમતીથી પસાર થયેલ વ્યવસ્થા છે.
કાલેલકરપંચ,મંડલ
મંડલ પંચની 14 સિફારિશોમાંથી માત્ર 2 જ સિફારિશ અમલમાં મુકવામાં આવેલ છે.
બાકીની સિફારિશોનો ધીરે ધીરે અમલ કરવાનું સરકારે વચન આપેલું છે.
સરકાર વચનબદ્ધ છે.!!
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આ પટેલ અનામત આંદોલન એ બીજું કશું નથી પણ પટેલોનુ શક્તિ પ્રદર્શન છે અને ક્ષત્રિય લોબી ને એક છૂપોસંકેત પણ છે.આમાં બહારથી અને અંદરથી બધા પટેલો એક છે .એ ભાજપનાં હોય કે કોંગ્રેસના.
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खुल सकती हैं गांठें, बस ज़रा से जतन से मगर,
लोग कैंचियां चला कर...सारा फ़साना बदल देते हैं।।।।
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"अरे ओ मेरिट चिंतको, जापान के कोसायन यूनिवर्सिटी ने बाबासाहेब आंबेडकर का पुतला 'ओपन' मे लगाया है या 'आरक्षित' कोटे मे?"
– राहुल शेंडे.
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पटेल आंदोलन के बाद अखबारों में जितने भी लेख आये, सब में संवैधानिक जातीय आरक्षण का विरोध किया गया। खास बात कि लेख लिखने वाले सभी लेखक अगड़ी जाति के हैं। मतलब आज भी देश की 10 फीसदी अगड़ी जाति के लोग 90 फीसदी पिछड़ी जाति के लोगों को पढ़ा रहे हैं। फिर भी वे जातिगत आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। कैसी विडंबना है..
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भारत की सबसे बडी समस्या यह है कि लोकतंत्र में जो समुदाय सबसे ज्यादा खा-पी कर मस्त हैं, वही बार बार सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं,
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મિ. બાબુલાલ!
આરક્ષણ હટાવી દેવા ખોટાં હવાતિયાં ન મારો!
આરક્ષણ બંધારણ સભાએ મુળભૂત અધિકારમાં સામેલ કરેલ છે.
આરક્ષણ બહુમતીથી પસાર થયેલ વ્યવસ્થા છે.
કાલેલકરપંચ,મંડલ
મંડલ પંચની 14 સિફારિશોમાંથી માત્ર 2 જ સિફારિશ અમલમાં મુકવામાં આવેલ છે.
બાકીની સિફારિશોનો ધીરે ધીરે અમલ કરવાનું સરકારે વચન આપેલું છે.
સરકાર વચનબદ્ધ છે.!!
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